Juntara Khabar

दुखद खबर

रसुवा बाढीको पछिल्लो ताजा र भयावह अपडेट: १ हजार २५२ जनाको शव फेला, अझै ४ हजार २१६ नागरिक सम्पर्कविहीन!
काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकहरूमध्ये हालसम्म १ हजार २५२ जनाको शव फेला परेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आज बिहीबार मध्याह्न १२ बजे जारी गरेको ताजा बुलेटिन अनुसार विभिन्न जिल्लाहरूबाट उक्त संख्यामा शवहरू फेला परेको पुष्टि भएको हो।

प्राधिकरणको विवरण अनुसार नदी तटीय क्षेत्रहरूबाट संकलन गरिएका शवहरूको जिल्लागत विवरण यस प्रकार रहेको छ:

चितवन: ३५५ जना

नवलपरासी पूर्व: २१८ जना

नवलपरासी पश्चिम: २०८ जना

नुवाकोट: १७७ जना

रसुवा: १२७ जना

गोरखा: ६९ जना

धादिङ: ६० जना

तनहुँ: ३८ जना

प्राधिकरणका अनुसार प्रलयकारी बाढीमा परी अझै ४ हजार २१६ जना नागरिक सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य तीव्र रूपमा जारी राखिएको छ।

यसैगरी, हालसम्म सुरक्षाकर्मी तथा उद्धार टोलीहरूले ११ हजार ९९३ जना नागरिकको सकुशल उद्धार गर्न सफल भएका छन्। विपद्‌मा परी ५ हजार १३५ जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेकाहरूको विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ।

— जुनतारा खबर

दुख के हो, यो हेरे पुग्छ, हार्दिक श्रद्धाञ्जली, शोकाकुल परिवारमा गहिरो समवेदना

त्यो नयाँ नम्बरबाट आएको फोन र नौखोर गाउँलाई लागेको कहिल्यै नपुरिने घाउ: शव फेला नपरेपछि कुशको शव बनाएर ५ वर्षीया छोरीले दिइन् बाबुलाई दागबत्ती!

पालुङटार (गोरखा) । चेपे र मर्स्याङ्दीको दोभानमा बुधबार अत्यन्तै कारुणिक र मर्माहत दृश्य देखियो। भदौ १० गते भोटेकोशीको बाढीमा बेपत्ता भएका पालुङटार नौखोरका स्थानीयको शव फेला नपरेपछि गाउँलेहरू कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कार गर्न बाध्य भएका छन्। स्थानीय पुरेतहरूको सल्लाहमा कुशबाट मान्छेको आकार निकाली, त्यसमाथि जौको पिठोको लेप लगाएर दुरुस्तै शवको रूप दिँदै पालैपालो दाहसंस्कार भइरहेको छ।

नयाँ नम्बरको फोन र सुरु भएको रुवाबासी:
भदौ १० गते बिहान स्थानीय अन्जन देवकोटा चिया पिउँदै गर्दा एउटा नयाँ नम्बरबाट फोन आयो। फोन उठाउनासाथ उताबाट आवाज आयो— "बाबु, सबै गयो, गाडी बग्यो। हामी २–३ जना हामफालेर बाँच्यौँ।" त्यो फोन नुवाकोटको भैंसेमा गाडीबाट हामफालेर ज्यान जोगाउन सफल भएका तुलाराम देवकोटाको थियो। नौखोरबाट गोसाइँकुण्डका लागि छुटेको उक्त गाडीमा सवार ३१ जनामध्ये ५ जना मुस्किलले हामफालेर जोगिए भने बाँकी सबै बाढीको भंगालोमा बगेका थिए। यात्रामा रहेका ३० जनामध्ये २६ जना त नौखोर गाउँकै मात्र थिए। हालसम्म जम्मा ५ जनाको मात्र शव भेटिएको छ।

२० घरमा जुठो, सम्हाल्ने मान्छेसमेत छैनन्:
घटनाले सिङ्गो नौखोर गाउँ पूरै शोकमा डुबेको छ। गाउँका २० घरपरिवार यतिबेला पूर्ण रूपमा जुठो बारिरहेका छन्। गाउँमा विवाह, भोजभतेर र दुःख-सुखमा सिकाउने अग्रज अभिभावकहरू नै बाढीमा सकिएका छन्। एउटै गाउँका अधिकांश घरले सदस्य गुमाएका कारण अरू बेला जस्तो विपद् पर्दा मान्छे भेला हुने र सान्त्वना दिने अवस्था समेत गाउँमा छैन। बुधबार ६ जनाको अन्तिम संस्कार गरिएको छ भने शुक्रबारसम्म सबै बेपत्ताको दाहसंस्कार सक्ने तयारी छ।

५ वर्षीया छोरीको दागबत्ती र चालक सागरको वीरता:
बाढीमा बेपत्ता भएका गाडी चालक सागर देवकोटा गाउँका प्रिय युवा तथा स्थानीय ब्लु स्टार युथ क्लबका उपाध्यक्ष थिए। सहचालकका अनुसार लेदोले गाडी आधा पुरिँदा समेत सागरले यात्रु बचाउन अन्तिम समयसम्म स्टेरिङ घुमाइरहेका थिए। उनको पनि शव नभेटिएपछि कुशको शव बनाएर ५ वर्षकी सानी छोरीले दागबत्ती दिएकी छन्। घटनाअघि ती सानी नानीले "बाबा छिट्टै फर्कनुहुन्छ भनेर मन्दिरमा पूजा गरेर आएको" बताउँदा गाउँलेहरूका आँसु थामिएका थिएनन्।

गाउँलेहरू दिनहुँ चेपेको दोभान पुग्छन्, पालैपालो कुशको शवको दाहसंस्कार गर्छन् र साँझ आँसु पुछ्दै घर फर्किन्छन्। सास नभए पनि आफ्ना मान्छेको लास पाए चित्त बुझाउन पाइन्थ्यो भन्ने आशामा रहेका स्थानीयलाई प्रकृतिले त्यो सन्तोष समेत नदिएको भन्दै स्थानीय अन्जन देवकोटाले यो बज्रपात नौखोर गाउँलाई सय वर्षसम्म पनि नपुरिने घाउ बनेको बताएका छन्।

— जुनतारा खबर

सर्वोच्चको फैसाले सबै निरास

इनिशा विक बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको ठूलो फैसला: ३ नाबालकलाई सुधार गृहबाट अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश, जिल्ला र उच्चकाे फैशला उल्टिएपछि देशभर तरंग!

काठमाडाैँ । सुर्खेतमा भएको १६ वर्षीया किशोरी इनिशा विकको बलात्कार तथा हत्यासम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण आदेश सुनाएको छ। यस घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा बालसुधार गृहमा थुनामा राखिएका तीन जना नाबालकलाई तत्काल सुधार गृहबाट छाडेर अभिभावकको जिम्मा लगाउन अदालतले आदेश दिएको हो।

गत भदौ १५ गते सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यसअघि जिल्ला अदालत सुर्खेत र उच्च अदालत सुर्खेतबाट भएका थुनछेकसम्बन्धी पुराना आदेशहरूलाई बेरितको ठहर गर्दै पूर्ण रूपमा बदर गरिदिएको छ। अदालतले परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (घ), वीरेन्द्रनगर (फ) र वीरेन्द्रनगर (न) का हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार तोकिएका सम्पूर्ण सर्तहरू पालना गर्ने गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउन भनेको छ।

अदालतले तोकेका सर्तहरू र मुख्य अभियुक्तको अवस्था:
अदालतको आदेशअनुसार अभिभावकको जिम्मा लगाइएका तीनै जना बालकहरूले अदालतको पूर्वअनुमतिबिना देशबाहिर जान पाउने छैनन् भने न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा अदालतले बोलाएको समयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। तर, यस प्रकरणमा बलात्कार तथा हत्याका मुख्य अभियुक्त मानिएका इनिशाका प्रेमी परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (प) को हकमा भने यो आदेश लागू हुने छैन, उनीविरुद्धको थुना यथावत् रहनेछ।

प्रहरी अनुसन्धान र सीआईबीको प्रतिवेदन:
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार यो घटना सामूहिक बलात्कार वा हत्या थिएन। मुख्य अभियुक्तले घटना घटाएपछि इनिशा बेहोस भएकी थिइन् र त्यसपछि सहयोगका लागि मात्र ती तीन बालकहरू घटनास्थल पुगेका थिए। यद्यपि, घटनापछि पीडित पक्षबाट परेको किटानी जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले चारै जनाविरुद्ध सामूहिक बलात्कार र हत्याको मागदाबीसहित अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गराएको थियो।

जिल्ला र उच्च अदालतको सोही थुनछेक आदेशका कारण अनुसन्धानबाट घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएका र निर्दोष ठानिएका ती तीन बालकहरूले करिब ६ महिनासम्म बालसुधार गृहमा बस्नुपरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले मिसिल संलग्न फोन संवाद, सीसीटीभी फुटेज तथा आरोपितहरूको बयानको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दै घटनामा उनीहरूको आपराधिक संलग्नता नदेखिएको ठहर गरी अभिभावकको जिम्मा लगाउने निर्णय लिएको हो।

मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी:
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार बालकहरूलाई तत्कालका लागि सुधार गृहबाट अभिभावकको जिम्मा लगाउन आदेश दिइएको भए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न भने अझै बाँकी नै रहेको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि:
घरबाट ट्युसन पढ्न भनी बिहानै निस्किएकी १६ वर्षीया इनिशा विक गत फागुन २३ गते बिहान वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१ स्थित जनजागरण सामुदायिक वन क्षेत्रमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। शवको पोस्टमार्टम रिपोर्टले इनिशामाथि बलात्कार भएको, यौनाङ्गमा गम्भीर भित्री चोटपटक लागेको र त्यसकै कारण अत्यधिक रक्तस्राव भएर उनको मृत्यु हुन पुगेको पुष्टि गरेको थियो। सर्वाेच्चकाे फैशलाबारे तपाईकाे धारणा के छ कमेन्ट गर्नुहाेस।

— जुनतारा खबर

सर्वोच्चको फैसला कस्तो लाग्यो?

इनिशा विक मृत्यु प्रकरणबारे भर्खरै सर्वाेच्चले गर्याे नसाेचेकै फैसला, बलात्कारपछि हत्याकाे आराेपित ३ बालकलाई छाेड्न आदेश, जिल्ला र उच्च अदालतका पुराना निर्णय बदर

काठ्माडाैँ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरकी १६ वर्षीया किशोरी इनिशा विकको रहस्यमय मृत्यु तथा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी बहुचर्चित प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। यस घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा बाल सुधार गृहमा थुनामा राखिएका तीन जना बालकलाई सुधार गृहबाट निकालेर अभिभावकको जिम्मा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय शारदा सुवेदी र पुरुषोत्तम निरौलाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको गम्भीर सुनुवाइ गर्दै यसअघि तल्लो अदालतहरूबाट भएका थुनछेकसम्बन्धी आदेशलाई बदर गरिदिएको छ। अदालतले परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (घ), वीरेन्द्रनगर (फ) र वीरेन्द्रनगर (न) का हकमा उक्त आदेश जारी गर्दै उनीहरूलाई तत्काल अभिभावक वा परिवारका जिम्मेवार व्यक्तिको संरक्षणमा पठाउन भनेको हो।

मुद्दाको अदालती पृष्ठभूमि र तल्लो अदालतका निर्णय:
यसअघि उक्त घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान र सुनुवाइका क्रममा सुर्खेत जिल्ला अदालतले तीनै जना आरोपित बालकलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन गरिएकोमा उच्च अदालतले समेत जिल्लाकै आदेशलाई सदर गर्दै बालकहरूलाई सुधार गृहमै राख्ने निर्णय सुनाएको थियो। जिल्ला र उच्च दुवै अदालतबाट भएको उक्त आदेश अन्यायपूर्ण र बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको भावनाविपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसला र कानुनी आधार:
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतका अघिल्ला सबै निर्णयहरू बदर गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (३) को व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाएको छ। बालबालिकाको हक, हित, उनीहरूको उमेर र न्यायिक प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले तोकेका आवश्यक सर्तहरूको पूर्ण पालना गर्ने सर्तमा मात्र उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने निर्णयमा अदालत पुगेको हो।

सीआईबीको अनुसन्धान, प्रमाण र बालकहरूको बयान:
मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले घटनाको समग्र अनुसन्धान प्रतिवेदन, मिसिल संलग्न कागजात, सीसीटीभी फुटेज तथा अन्य प्राविधिक प्रमाणहरूको गहिरो अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको छ। यस प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को विशेष टोलीले गहन प्राविधिक विश्लेषण गरेको थियो।

सीआईबी टोलीले संकलन गरेको विवरणअनुसार एक आरोपित बालक र निवेदकहरूबीच घटनाअघि र पछि भएको फोन संवाद, उनीहरू घटनास्थल पुगेको समय तालिका (टाइमलाइन) तथा ट्राफिक कार्यालयमा जडान गरिएको सीसीटीभी क्यामेरामा देखिएका फुटेजलगायतका तथ्यहरूलाई अदालतले मुख्य प्रमाणका रूपमा हेरेको छ। यी सम्पूर्ण प्रमाणहरूको परीक्षणका साथै आरोपित तीनै जना बालकले प्रहरी अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा र अदालतमा बयान दिने क्रममा समेत आफूहरूमाथि लागेको जबर्जस्ती करणी र ज्यान लिएको आरोप पूर्ण रूपमा इन्कार गर्दै आएका छन्।

अदालतले तोकेका कडा सर्तहरू:
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको मर्मअनुसार मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा बालकहरूलाई तत्काल बाल सुधार गृहमा राखिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। यद्यपि, उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा खुला नछाडी कडा सर्तहरूको घेराभित्र राखिएको छ। अदालतले तोकेका सम्पूर्ण सर्तहरू अक्षरशः पालना गर्ने र अदालतको पूर्वस्वीकृति तथा अनुमति नलिई कुनै पनि हालतमा देशबाहिर जान नपाउने गरी आवश्यक कानुनी कागज गराएर मात्र अभिभावक वा परिवारका विश्वासिलो व्यक्तिको जिम्मा लगाउन आदेशमा स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। सर्वाेच्चकाे फैसला तपाईलाई कस्ताे लाग्याे?

— जुनतारा खबर

भ्रष्टमाथी कडा एक्सन

बन्छ देश, भ्रष्टहरुमाथी बालेन सरकारकाे कडा एक्सन, ४ कराेड भ्रष्टाचार गर्ने मालपाेत अधिकृतसहित ५ जनाविरुद्ध चल्याे कानुनी डण्डा, शेर गर्नुहाेस

काठमाडौँ । अदालतको परमादेशको समेत बदनियतपूर्ण ढङ्गले गलत व्याख्या गरी रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित बहुमूल्य सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने तत्कालीन मालपोत प्रमुखसहित पाँच जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अदालतको आदेश र भूमिसम्बन्धी ऐन–कानुनको धज्जी उडाउँदै भू-माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरी राज्य कोषलाई ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याइएको ठहर अख्तियारले गरेको छ।

के थियो जग्गाको पृष्ठभूमि र बदमासी ?
अख्तियारका अनुसार साविक बुझौली गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर ९(ख) का विभिन्न कित्ताका जग्गाहरू २०११ सालको भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुनुअघि नै स्वर्गीय सुर्जा मिश्राले हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि कालीजी मन्दिरलाई दान दिएका थिए।

त्यसपछि वि.सं. २०२२ सालमै हदबन्दीमा परेर सरकारी तथा सार्वजनिक भइसकेको र फिल्डबुकमा समेत कुनै व्यक्तिको नाम उल्लेख नरहेको उक्त जग्गालाई कर्मचारीहरूले बदनियतपूर्ण ढङ्गले व्यक्तिको नाममा कायम गरेका थिए। पछि उक्त जग्गा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी गराई मुआब्जाबापतको मोटो रकम हत्याउने योजनासहित पर्वत राज काान्त मिश्राको नाममा दर्ता गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।

अदालतको परमादेशको दुरुपयोग
मालपोत कार्यालय भैरहवाका तत्कालीन कर्मचारीहरूले अदालतबाट जारी भएको परमादेशको मर्म र भावनाविपरीत त्यसको गलत व्याख्या गरेका थिए। भूमिसम्बन्धी कानुनको सामान्य कार्यविधि समेत पूरा नगरी भू-माफियासँगको प्रत्यक्ष मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको पोल्टामा पुर्‍याइएको अख्तियारको दाबी छ।

मुद्दा दायर गरिएका प्रतिवादीहरू:

कुमार आचार्य – तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत, मालपोत कार्यालय भैरहवा

लक्ष्मण प्रसाद न्यौपाने – तत्कालीन नायब सुब्बा

अजित कुमार साहनी (चाई) – तत्कालीन नायब सुब्बा

मेघ बहादुर भुजेल मगर – तत्कालीन खरिदार

पर्वत राज काान्त मिश्रा – जग्गा आफ्नो नाममा कायम गराउने व्यक्ति (मुख्य कसुरदार सरह)

बिगो तथा सजायको मागदाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरिएका तत्कालीन चारै जना कर्मचारीहरू तथा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने पर्वत राज काान्त मिश्रा प्रत्येकसँग जनही ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ। साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम हदैसम्मको कैद तथा जरिवाना सजाय गर्न विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेस गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। के कानुन अनुसार कार्वाही हाेला त

— जुनतारा खबर

प्रश्न गरेको कसलाई होला?

रसुवा बाढी विपद् : ‘हिउँ–चट्टान किन खस्यो, यति धेरै पानी कसरी आयो ?’—प्रधानमन्त्री बालेन शाह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा बढेको ठूलो विपद्को संकेत बताएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा राख्दै उनले यो विपत्ति हिमाली क्षेत्रमा हिउँ र चट्टानको ठूलो भाग खसेर (हिमपहिरो) सिर्जित भएको विज्ञहरूको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार हिमनदीभित्र पग्लिएको पानी र बरफ मिसिएर ठूलो उचाइबाट उच्च गतिमा खसेको र नेपालतर्फको भिरालो भूगोलका कारण पग्लिँदै तल झर्दा ठूलो बाढीको रूप लिएको अनुमान गरिएको छ।
हिमालय क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीसम्म वृद्धि भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले ‘हिउँ–चट्टान किन खस्यो?’ र ‘यति धेरै पानी कसरी आयो?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक रहेको बताए। जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएकाले नेपालले भोगेको यो विपद्को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियोसँग उठाइने उनको भनाइ छ।