BatmiStorm

तामिळनाडू सरकारने अदानी समूहाशी संबंधित सुमारे २० हजार कोटी रुपयांच्या स्मार्ट मीटर प्रकल्पाबाबत मोठा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात आणि उद्योगविश्वात खळबळ उडाली आहे. मुख्यमंत्री विजय यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने हा प्रकल्प पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे. स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून वीज वितरण व्यवस्था अधिक आधुनिक आणि कार्यक्षम करण्याचा उद्देश होता. मात्र, प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेबाबत सरकारने पुनर्विचार केल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे अदानी समूहाला मोठा धक्का बसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारच्या भूमिकेमुळे जनहित, पारदर्शकता आणि आर्थिक व्यवहारांबाबतच्या चर्चांनाही वेग आला आहे. दरम्यान, या निर्णयाबाबत सरकारकडून अधिकृत स्पष्टीकरण आणि पुढील प्रक्रिया काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे: भेसळखोरांवरील धडाकेबाज कारवयांमुळे सध्या IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे राज्यासह देशामध्ये चांगलेच चर्चेत असून त्यांच्या कडक शिस्तीचे आणि प्रामाणिकपणाचे अनेक किस्से सध्या समोर येत आहेत. मात्र, तुकाराम मुंढेंच्या लग्नादरम्यान मुलगी पसंत करताना त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या काय अटी होत्या, याचा एक रंजक किस्सा तुकाराम मुंढे यांचे बंधू आणि निवृत्त अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अशोक मुंढे यांनी एका एका युट्यूब वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान सांगितला आहे. तुकाराम मुंढेंसाठी मुलगी कशी हवी होती? आणि पुण्याच्या एका अत्यंत सुंदर मुलीचे स्थळ का नाकारण्यात आले? यामागचे कारण अशोक मुंढे यांनी पहिल्यांदाच सांगितले आहे.

अशोक मुंढे यांनी एका पुण्याच्या मुलीचा किस्सा सांगताना सांगितले की, आम्ही तुकारामसाठी मुलगी बघायला गेलो होतो. मुलगी दिसायला अत्यंत सुंदर होती आम्ही पाहिलेल्या सर्व स्थळांमध्ये ती सर्वात जास्त सुंदर होती. मुलगी पुण्यात वाढलेली आणि सुशिक्षित होती. परंतु, जेव्हा आम्ही आमच्या अटी आणि मर्यादा स्पष्ट केल्या जसे की मर्यादित पगार, साधे राहणीमान आणि प्रवासासाठी एसटी बसचा वापर करावा लागेल, तेव्हा त्या मुलीने उत्तर दिले की, पगार कमी असला तरी बाकी गोष्टी (वरकमाई) असतात ना? मुलीचे हे उत्तर ऐकून आम्ही थक्क झालो. ज्या अर्थी ती शासकीय अधिकारांचा किंवा 'आयएएस' या पदाचा इतर गैरफायदा गृहीत धरत होती, ते आमच्या तत्त्वात बसणारे नव्हते. त्यामुळे ती मुलगी अत्यंत सुंदर आणि सुशिक्षित असूनही आम्ही ते स्थळ तिथेच थांबवले आणि नकार दिला.-

शिर्डी : नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात याच्यावर महिलांचे लैंगिक शोषण, विविध प्रकरणात आर्थिक घोटाळा आणि जमीन बळकावल्याप्रकरणी विशेष तपास पथकाकडून तसेच अंमलबजावणी संचालनालयाकडून गंभीर गुन्हे दाखल करून तपास सुरू आहे. असे असताना त्याची फरार पत्नी कल्पना खरात अखेर काही महिन्यांनंतर अटकपूर्व जामीन मिळाल्यानंतर शिर्डी पोलिसांसमोर येऊन तिने जबाब नोंदवला.

मागील काही महिन्यांपासून अशोक खरात तुरुंगात आहे. त्याची पत्नी कल्पना खरातलाही अटक करून तिची चौकशी करण्याचे पोलिसांचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र जोपर्यंत अटकपूर्व जामीन मिळत नाही, तोपर्यंत तिने पोलिसांसमोर येण्याचे टाळले. सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मिळाल्यानंतर कल्पना शिर्डी पोलिस ठाण्यात हजर झाली.

कल्पना खरात ज्यावेळी पोलिसांना जबाब देऊन कारच्या दिशेने चालत निघाली, त्यावेळी तिच्या चेहऱ्यावर ना ताणतणाव होता, ना तिच्या चेहऱ्यावर भीती होती. नियमित शासकीय काम असल्याप्रमाणे काही वेळ थांबून, जबाब नोंदवून कल्पना खरात लगोलग शिर्डीतून निघून गेली.

कोण बोलतोय बघा 🤣🤣

संसदेतील गोंधळावरून फडणवीस कडाडले!

नवी दिल्ली : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून सलग चौथ्या दिवशीही ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केले. निवडणूक आयोगाने शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण कुणाचा यादसंदर्भातील दिलेल्या निकालाची चिरफाड सिब्बल यांनी केली. तसेच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाला द्यायला केलेल्या विलंबावरही सिब्बल यांनी बोट ठेवले. निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेची व्याप्ती ठरवली पाहिजे, असा महत्त्वाचा मुद्दा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला
.तर पक्षांतराला उघड सूट मिळेल!
आयोगाला पक्षातील एखाद्या गटाला सरसकट चिन्ह देण्याचा अधिकार नाही. काही प्रक्रिया ते करू शकत असेल तरी एवढा मोठा निर्णय आयोग घेऊ शकत नाही. या पद्धतीने आयोग किंवा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही. हे अत्यंत चुकीचे आहे. हे केवळ शिवसेनेसाठी नाही तर एकूणच देशासाठी आणि लोकशाहीसाठी महत्वाचे आहे. त्यामुळे यावर एक व्यवस्थित निर्णय येणे आवश्यक आहे. पहिल्या टप्प्यात 13 आमदार बाहेर पडले, नंतर हळूहळू संख्या वाढली. आमदारांची संख्या एक तृतियांश पोहोचेपर्यंत अध्यक्षांनी निर्णय प्रलंबित ठेवला. अशा प्रकारे 10 व्या अनुसूचीचा अर्थ लावला तर पक्षांतराला वैधता मिळेल. दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश पक्षांतराला प्रतिबंध करणे आहे, त्याला वैधता देणे नाही.

महत्त्वाची तारीख कोणती?- विधानसभा अध्यक्ष किंवा निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितल्याची तारीख, त्या तारखेच्या आदल्या दिवसापर्यंतची परिस्थिती महत्त्वाची आहे. या प्रकरणातही अर्ज दाखल झाला, मात्र आजपर्यंत त्यावर निर्णय झालेला नाही. २०२३ मध्ये नोटीसला उत्तर देण्यात आलं, तरी निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला. परिस्थिती बदलू दिली, शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे गेले
सिब्बल म्हणाले, लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी आता आपल्या खांद्यावर!
त्यामुळे लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी आता आपल्या खांद्यावर आहे. कारण तुम्ही निर्णय देणार आहात. देशात कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी कायदेशीर तत्त्वे निश्चित करण्याची संधी या न्यायालयाला मिळाली आहे. केवळ आपणच (लोकशाहीचे रक्षण) करू शकता. संसद कायदे करत राहू शकते, परंतु त्यांची कसोटी इथेच लावली जाते. सत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी, प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होऊ नयेत, असाच प्रयत्न करत असतो, असे सिब्बल म्हणाले. असे कपिल सिब्बल न्यायालयाला म्हणाले.

Shiv Sena Symbol Verdict Updates :निवडणूक आयोगाकडे कोणतेही अधिकारक्षेत्र नव्हतं, मात्र केवळ एकनाथ शिंदे यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकाराबाहेरचा निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. एकनाथ शिंदे यांनी 2018 ची घटना मान्य नव्हती तर त्यावेळी का आक्षेप घेतला नाही? त्यांनी कोणत्या आधारे स्वतःची वेगळी कार्यकारिणी जाहीर केली? असा सावालही कपिल सिब्बल यांनी केला. कपिल सिब्बल यांनी सलग पाचव्या दिवशी ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा चुकीचा होता, आणि त्यानुसार त्यावेळचे आमदार कसे अपात्र होते, हे सांगण्याकडे कपिल सिब्बल यांचा रोख होता.

Kapil Sibal Agrument Shivsena Case : अपात्र होणाऱ्याला मुख्यमंत्रिपद दिलं
एकनाथ शिंदे यांना फक्त आमदारांच्या संख्येवर मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं. परंतु, ग्राऊंडवरील परिस्थिती वेगळी होती. पक्षफुटीनंतरच्या गोष्टी लक्षात घेऊ नका असं कोर्टाने सांगितलं होतं. मात्र निवडणूक आयोगाने त्याच गोष्टींच्या आधारे निर्णय घेतला. दहाव्या अनुसूचीनुसार, अपात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीला फक्त आमदारांच्या संख्येच्या आधारे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आलं, असा मोठा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. तसेच शिवसेनेच्या फुटीनंतर वाद होता तर पक्षाची नोंदणी रद्द न करता तो शिंदेंच्या शिवसेनेकडे देण्यात आला, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.